भिखारियों के भोजन का करें प्रबंध, ताकि न हो बच्चों की चोरी और शोषण

यूपी एससी-एसटी आयोग द्वारा भिखारियों का आधार कार्ड बनवा कर उन्हें सरकारी राशन मुहैया कराने का निर्देश, अगले दौरे तक एससी/एसटी उत्पीड़न के सभी मामले निपटाने का फरमान .

जौनपुर। बच्चों की चोरी और उनका शोषण रोकने के लिए भिखारियों का आधार कार्ड बनवाने और उनको सरकारी राशन की मदद देने का प्रशासन को निर्देश दिया गया है। ताकि वे अपना पेट भरने के लिए बच्चा चोरी और बच्चों के शोषण जैसी आपराधिक हरकतों से दूर रहें। यह निर्देश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष रामनरेश पासवान , सदस्य शेषनाथ आचार्य और अनीता सिद्धार्थ द्वारा निरीक्षण भवन में अधिकारियों के साथ की गई बैठक में दिया गया है। बैठक में उपाध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि बच्चों की चोरी और उनका शोषण रोकने के लिए भिखारियों का आधार कार्ड बनाना सुनिश्चित हो, जिससे वे सरकार द्वारा दिये जा रहे राशन का लाभ उठा सके।

आयोग के उपाध्यक्ष ने आगाह किया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न होने पाये। मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है जो भी अधिकारी/कर्मचारी इनका शोषण कर रहे है, हमें तत्काल सूचित करें जिससे सख्त कार्यवाही किया जा सके। उपाध्यक्ष ने कहा कि अगली बैठक में जिले के सभी थानों के नाम के साथ मामले लिखकर तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के आंकड़े बुकलेट में अंकित कराएं। सबसे अधिक शिकायतें पुलिस विभाग से जुड़ी रहती हैं, इसलिए मेरे अगले प्रवास के समय एक भी मामला शेष न रहे। बैठक के बाद उपाध्यक्ष द्वारा पीड़ितों की शिकायतें भी सुनी गईं। सुनवाई में एक शिकायतकर्ता दयाराम कन्नौजिया (निवासी मुफ्तीगंज) का जमीनी मामला सामने आया, जिसके संदर्भ में उपाध्यक्ष ने सम्बंधित थाना और लेखपाल को मौके पर पहुंच कर तुरंत न्याय दिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, उनको भी समाज में सम्मान सहित जीने का अधिकार है, इसलिए सभी का सम्मान करें। इस अवसर पर एएसपी ग्रामीण त्रिभुवन सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर जितेंद्र कुमार दूबे, समाज कल्याण अधिकारी सुरेश मौर्य सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

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