‘जनसुनवाई’ में की गई अवैध कब्जों की लंबित शिकायतों पर ध्यान गया प्रशासन का

अभियान चलाकर पैमाइश कराने और हकदारों को कब्जा दिलाने का डीएम ने दिया निर्देश, शिकायतकर्ता को लिखित में अवगत कराने और गवाहों की उपस्थिति में ही रिपोर्ट लगाने का भी निर्देश

जौनपुर। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के जरिए जनसुनवाई के तहत गांवों में हुए अवैध कब्जों की लंबित शिकायतों की तरफ अब प्रशासन का ध्यान गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने आज प्रेक्षागृह में जनपद के ऐसे गाँव जहां से आईजीआरएस पर सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, विस्तार से समीक्षा की।सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अभियान चलाकर पैमाइश कराएं और जिनका स्वामित्व हो उनका कब्जा कराया जाए। अवैध कब्जों को हटाया जाए।

उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे टीम लेकर ऐसे गाँवों में जायें और मामलों का निस्तारण करायें। उन गांवों की रेवेन्यू रिकॉर्ड से पैमाइश करा ली जाए। सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपनी तहसील के 10 ज्यादा शिकायत वाले हल्कों को चिन्हित करके शिकायतों का निस्तारण कराएं। जिलाधिकारी ने उन गांवों के लेखपालों को स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करायें। उन्होंने कहा की शिकायतकर्ता को लिखित में अवगत कराएं और गवाहों की उपस्थिति में ही रिपोर्ट लगाई जाए।

तालाब, खेल के मैदान, स्टेडियम एवं गौआश्रय के लिए जमीन का चिन्हांकन प्राथमिकता के आधार पर करने का जिलाधिकारी ने इस समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है। सार्वजनिक उपयोग की ऐसी जमीनों की पैमाइश अभियान चलाकर कराये जाने और अवैध कब्जा हटवाने को कहा गया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला, अपर जिलाधिकारी द्वय राजकुमार द्विवेदी एवं रामप्रकाश, उपायुक्त मनरेगा भूपेंद्र सिंह समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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